Post Office Interest Rate: पोस्ट ऑफिस की किस योजना पर कितनी रहेगी ब्याज दर, यहां जानें

Post Office Interest Rate : पोस्ट ऑफिस की किस योजना पर कितनी रहेगी ब्याज दर | ये साल दुनिया के लिए काफी मुश्किलों भर गुजर रहा है। इस साल दुनिया भर को कोरोना की मार से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत में भी कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं देश के लोगों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी लागू की गई हैं और जो योजनाएं पहले ये लागू हैं उन पर ब्याज दर कम किए गए हैं।

Post Office Interest Rate : पोस्ट ऑफिस की किस योजना पर कितनी रहेगी ब्याज दर

जी हां, हाल ही में सामने आ रही खबरों के अनुसार सरकार ने महामारी की मार झेल रहे छोटे निवेशकों को बचत के मोर्चे पर कुछ राहत दी है। सरकार की तरफ से पीपीएफ ( Public Provident Fund ), Sukanya Samriddhi Yojana और डाकघर जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश पर जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चालू तिमाही में इन बचत योजनाओं के ब्याज में कटौती नहीं की गई है।

बता दें कि इससे पहले अप्रैल-जून तिमाही के लिए ब्याज दरों में 0.70 फीसदी से 1.40 फीसदी तक बड़ी कटौती की थी। अगर इस बार भी पीपीएफ की दरों में कटौती की जाती, तो इसका ब्याज 46 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाता।

साल 2016 से शुरू हुई तिमाही व्यवस्था

इन लघु बचत योजनाओं की ब्याय दरों की तिमाही प्रक्रिया में बदलाव साल 2016 में शुरू किया गया है। इससे पहले इन तमाम योजनाओं पर ब्याज का निर्धारण सालाना आधार पर किया जाता था। वहीं इस तिमाही आधार पर दरें तय करने की बात श्यामला गोपीनाथ कमेटी के तरफ से रखी गई थी।

बता दें कि इस समिति की तरफ से सुझाव दिया गया था कि इन योजनाओं का ब्याज समान मैच्योरिटी पीरियड वाले सरकारी बांड के प्रतिफल से कम से 0.25-1 फीसदी ज्यादा होना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसकी ब्याज दरें बांड प्रतिफल से करीब दो फीसदी तक ज्यादा रखी हैं।

पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) यानी डाकघर कई सेविंग स्कीम्स चलाता है। इन सेविंग स्कीम्स से लोगों को पैसे की बचत करने में आसानी होती है। डाकघर बचत योजना में निवेश करके निवेशक उच्च ब्याज दर के साथ-साथ टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस ( India Post ) कई सारी बचत योजनाएं चलाता है जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आदि। जानते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा ब्याज किस योजना पर मिल रहा है और कौन सी योजना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी.

किस योजना पर कितनी रहेगी ब्याज दर ( Post Office Interest Rate )

1). डाकघर बचत जमा पर 4.00 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
2). रिकरिंग जमा खाते पर 5.80 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
3). सावधि जमा खाते पर 5.50 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
4). 5 साल सावधि जमा पर 6.70 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
5). मासिक आय योजना पर 6.60 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
6). वरिष्ठ नागरिक बचत पर 7.40 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
7). पीपीएफ पर 7.10 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
8). सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.60 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
9). एनएससी योजना पर 6.80 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।
10). किसान विकास पत्र पर 6.90 प्रतिशत की ब्याज दर रहेगी।

सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

देश की की एक छोटी बचत योजना है। इसकी शुरुआत ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत की गई। इसके अंतर्गत माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर की बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज दर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में मिल रहा है।

इस पर ब्याज की दर 7.60 फीसदी है। इसमें मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। इसमें न्यूनतम 250 रुपये का निवेश किया जा सकता है और निवेश की अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये सालाना है। इसके तहत हर बालिका के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

Senior Citizens Savings Scheme ( Post Office SCSS )

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme-SCSS) में निवेशकों को 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इसमें खाता खुलवाने के लिए उम्र 60 साल होनी चाहिए। इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये है। इसमें खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद जमा राशि मैच्योर होती है, लेकिन यह अवधि केवल एक बार 3 साल के लिए बढाई जा सकती है।

इस योजना का मकसद रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजंस को एक रेगुलर इनकम प्रदान करना है। SCSS के तहत बैंकों और डाकघरों में खाता खोला जा सकता है। सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इस पर मिलने वाले रिटर्न गारन्टीड हैं। इसमें 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

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