High EPS Pension : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन लिंक सक्रिय किया है ! लेकिन EPS ( Employee Pension Scheme ) सदस्यों को पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक स्पष्टता नहीं मिली है !
High EPS Pension
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EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) द्वारा 2014 की एक अधिसूचना ने पेंशन योजना के लिए 15,000 रुपये की वेतन सीमा से ऊपर EPS ( Employee Pension Scheme ) योगदान का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये से ऊपर मूल वेतन का 1.16% भुगतान करना अनिवार्य कर दिया ! हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 4 नवंबर, 2022 को इस 1.16% अतिरिक्त योगदान को अमान्य घोषित कर दिया और EPFO को विकल्प तलाशने के लिए कहा !
High EPS Pension
अब उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के जवाब में EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) एक सर्कुलर जारी कर अपनी कार्रवाई की व्याख्या करेगा ! यह महत्वपूर्ण जानकारी होगी ! जो योग्य EPS ( Employee Pension Scheme ) सदस्यों के लिए पेंशन की गतिशीलता को बदल सकती है ! इस बारे में कोई स्पष्टता कर्मचारियों को उनके कुल अतिरिक्त योगदान और भविष्य के रिटर्न का अधिक सटीक अनुमान प्राप्त करने में मदद करेगी यदि वे 3 मई, 2023 को या उससे पहले उच्च ईपीएस विकल्प का उपयोग करते हैं ! उच्च पेंशन ( Pension ) के लिए जाएं या नहीं !
कर्मचारियों द्वारा 1.16% अधिक योगदान के बारे में SC का निर्णय क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) को आदेश दिया ! कि वह 1.16% अतिरिक्त योगदान की आवश्यकता को समाप्त करे और ईपीएफ अधिनियम के दायरे में या एक विधायी संशोधन के माध्यम से एक नई व्यवस्था के साथ आए ! सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है ! EPS ( Employee Pension Scheme ) सदस्यों को अपने वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से योगदान करने की आवश्यकता है !
High EPS Pension
इस EPS ( Employee Pension Scheme ) तरह का वेतन 15000 रुपये प्रति माह से अधिक है ! क्योंकि संशोधित योजना के तहत अतिरिक्त योगदान को अधिकारातीत माना जाता है ! 1952 अधिनियम के प्रावधान ! हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस अतिरिक्त 1.16% भुगतान को 6 महीने तक जारी रखने की अनुमति दी ताकि EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) एक प्रतिस्थापन तंत्र के साथ सामने आ सके !
ईपीएस के लिए नियोक्ताओं द्वारा योगदान की उच्च दर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लिखित संभावित विकल्पों में से एक नियोक्ता से EPS ( Employee Pension Scheme ) के लिए योगदान की उच्च दर है ! “हम योजना में समायोजन करने के लिए अधिकारियों को सक्षम करने के लिए ऐसा करते है ! ताकि अधिनियम के दायरे में किसी अन्य वैध स्रोत से अतिरिक्त योगदान उत्पन्न किया जा सके ! जिसमें EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) नियोक्ताओं के योगदान की दर को बढ़ाना शामिल हो सकता है,” अदालत ने कहा ! .
विधायी संशोधन के माध्यम से नया योगदान नियम
यदि अधिनियम के दायरे में कोई विकल्प नहीं मिलता है ! तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि प्राधिकरण विधायी संशोधन के लिए जाते हैं ! “हम यह अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि अधिकारी क्या कदम उठाएंगे क्योंकि यह विधायिका या EPS ( Employee Pension Scheme ) योजना के निर्माताओं के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए होगा ! छह महीने की उपरोक्त अवधि के लिए या जब तक कोई संशोधन नहीं किया जाता है ! जो भी पहले हो, कर्मचारियों का योगदान स्टॉप गैप उपाय के रूप में होगा ! उक्त राशि EPFO ( Employees’ Provident Fund Organisation ) योजना में परिवर्तन के आधार पर समायोज्य होगी !
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