Free Ration Yojana : कोविड महामारी के समय से देश के करोड़ों गरीब परिवारों ( Poor Family ) को दी जा रही ! ‘मुफ्त राशन’ की योजना ( Free Ration Scheme ) पर जल्द ही रोक लग सकती है ! वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सितंबर 2022 से मुफ्त राशन योजना ( Prime Minister Free Ration Yojana ) के विस्तार पर आपत्ति दर्ज कराई है !
Free Ration Yojana
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इसके साथ ही मंत्रालय ने कर से कोई राहत देने के संबंध में प्रतिकूल राय भी व्यक्त की है ! वित्त मंत्रालय का कहना है ! कि मुफ्त राशन योजना ( Free Ration Scheme ) को आगे बढ़ाने या टैक्स में कोई राहत देने से सरकार की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है !
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इतना बढ़ सकता है खाद्य सब्सिडी बिल
इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ) को छह महीने यानी सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था ! सरकार ने इस साल के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए ! 2.07 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा था ! यह वित्त वर्ष 2021-22 में 2.86 लाख करोड़ रुपये से कम था !
हालांकि, सितंबर तक मुफ्त राशन योजना ( PM Free Ration Yojana ) के विस्तार के साथ ! खाद्य सब्सिडी बिल बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है ! अगर इस योजना को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है ! तो यह खाद्य सब्सिडी ( Ration Subsidy ) बिल को 80 हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये कर सकती है !
सरकार की बिगड़ती वित्तीय सेहत का खतरा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभाग ने साफ तौर पर कहा है ! कि किसी भी तरह की टैक्स में राहत देने या फूड सब्सिडी स्कीम ( Food Subsidy Yojana ) को आगे ले जाने से वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है ! विभाग का कहना है ! ‘यह सलाह दी जाती है ! कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( Garib Kalyan Anna Scheme ) को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाए !
यह सलाह खाद्य सुरक्षा और वित्तीय स्थिति दोनों के आधार पर दी जा रही है ! व्यय विभाग ने आगे कहा है कि मुफ्त राशन योजना ( PM Free Ration Scheme ) बढ़ाने, उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने ! एलपीजी पर सब्सिडी वापस लाने, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने ! खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क कम करने आदि जैसे हालिया फैसलों की हालत खराब हुई है !
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Free Ration Yojana बंद करने के कारण
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुताबिक पिछले महीने पेट्रोल-डीजल पर शुल्क में कटौती से करीब 01 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है ! आपको बता दें कि सरकार ने बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए ! राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4 फीसदी के बराबर रखने का लक्ष्य रखा था !
फिच रेटिंग्स का अनुमान है कि सब्सिडी ( Free Ration Subsidy ) और कर राहत के कारण राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है ! वित्त मंत्रालय ने इस हफ्ते मंगलवार को जारी मोनाली इकोनॉमिक रिव्यू में सब्सिडी ( Ration Subsidy ) और टैक्स में कटौती के खिलाफ दलील भी पेश की थी !
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