MPPEB
  • Home
  • Business
  • Entertainment
  • Health
  • Sports
  • Technology
  • Lifestyle
MPPEB
  • Home
  • Business
  • Entertainment
  • Health
  • Sports
  • Technology
  • Lifestyle

Home » EPFO subscribers ALERT : इस तारीख से बदलेंगे EPFO के नियम, कही आपको नुकसान तो नहीं हो जायेगा

EPFO subscribers ALERT : इस तारीख से बदलेंगे EPFO के नियम, कही आपको नुकसान तो नहीं हो जायेगा

by MPPPEB
7 months ago

EPFO subscribers ALERT : उन सभी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नया PF नियम पेश किया गया है जिनके पास मौजूदा भविष्य निधि (पीएफ) खाता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) ​​सब्सक्राइबर के PF Account को दो अलग-अलग खातों में बांटा जाएगा !

EPFO subscribers ALERT

EPFO subscribers ALERT

EPFO subscribers ALERT

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय कर उद्देश्यों के लिए किया गया है और उसी के आयकर विभाग को सूचित किया है। इस बदलाव के तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारी योगदान से PF Account आय पर नया कर लगाया जाएगा। EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) में नए नियम के अनुसार, केंद्र ने उपरोक्त सीमा से अधिक पीएफ योगदान से संबंधित कर योग्य ब्याज की गणना के लिए धारा 9D डाला है।

वित्त मंत्रालय ने आगे अधिसूचित किया कि EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) ग्राहकों के लिए इस नए नियम को आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 कहा जाएगा, और वे 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर उन लोगों के लिए लगाया जाएगा जिनके पास है प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक का PF योगदान।

यह भी जानें :- Online Business Ideas : बिना पैसे लगाए करें अच्‍छी कमाई, शुरू करें ये ऑनलाइन बिजनेस

इस प्रकार सभी मौजूदा EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) खातों को दो अलग-अलग खातों में विभाजित किया जाएगा- कर योग्य और गैर-कर योग्य जमा खाते। नए नियम 31 अगस्त, 2021 को वित्त मंत्रालय में पेश किए गए थे और अगले साल से लागू होंगे।

Advertising
Advertising

EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) का यह नया नियम लागू होने के बाद हर कर्मचारी के पास दो पीएफ खाते होंगे। जमा किए गए ब्याज के पैसे के लिए एक खाता होगा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे PF Account में धन की जमा राशि दिखाई देगी जिस पर कर देय है।

दुरूपयोग रोकने के लिए बदलें नियम ( EPFO subscribers ALERT )


इस नए EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) नियम का मुख्य उद्देश्य उच्च आय वाले कर्मचारियों को सरकारी कल्याण योजनाओं का दुरुपयोग करने से रोकना और सभी के लिए आयकर निष्पक्ष बनाना है। यह उच्च आय वाले व्यक्तियों को गारंटीकृत ब्याज के रूप में कर-मुक्त राशि एकत्र करने से रोकेगा।

गौरतलब है कि 2.5 लाख रुपये की सीमा केवल गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये रखी गई है। सभी कर्मचारियों के लिए PF Account ब्याज की गणना बैंक ब्याज के समान वार्षिक आधार पर की जाती है। इस EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) नियम की अधिक जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी।

EPFO’s CBT Meeting To Be Held On November 20

मार्च 2021 में हुई पिछली बैठक के बाद, EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) की सीबीटी की 229वीं बार नई दिल्ली मुख्यालय में बैठक होगी। यह बैठक 16 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसे पुनर्निर्धारित किया गया और अब यह 20 नवंबर को होगी।

EPF Interest Credit

ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से

  1. https://epfindia.gov.in/ पर जाएं।
  2. कर्सर को सर्विसेज सेक्शन में ले जाएँ और For Employees पर क्लिक करें।
  3. अब सर्विस में मेंबर पासबुक पर क्लिक करें।
  4. अब नए खुले हुए पेज में UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉग इन करें।
  5. नए पेज पर अपना मेंबर आईडी यानी पीएफ अकाउंट नंबर चुनें।
  6. पासबुक देखें पर क्लिक करें।
  7. यहां आपको ईपीएफ खाते में शेष राशि से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी और आप ब्याज भी देख पाएंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6.47 करोड़ पीएफ खातों में ब्याज जमा किया गया है। शेष खातों में ब्याज के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी जारी है। ईपीएफओ ने ट्वीट के जरिए यह बात कही है। ईपीएफओ का कहना है कि PF Account में ब्याज क्रेडिट के संबंध में अगला अपडेट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि पर 8.50 प्रतिशत ब्याज तय किया गया है। अगर आपका भी पीएफ खाता है और आप नियमित आधार पर उसमें PF बैलेंस चेक करते हैं या नोट करते हैं, तो आपके खाते में EPFO ब्याज जमा हुआ है या नहीं, यह बैलेंस चेक के जरिए पता चलेगा।

यह भी जानें :-  SBI PPF Account : घर बैठे खोलें PPF खाता, कभी भी कहीं भी, मिलेगी यह सुविधाएँ

ICICI Bank FD Calculator : यहां जानें ICICI Bank एफडी पर कैलकुलेटर से जानें कितना मिलेगा ब्याज

Kisan Vikas Patra : अपनी रकम करना चाहते हैं दोगुनी तो इस योजना में करें निवेश, मिलेगा अच्छा लाभ

यह भी जानें :- Ration card Latest Update : राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी , ऐसे करें ऑनलाइन प्रोसेस
Kisan Credit Card Update New : अब सिर्फ इन किसानों को मिलेगा Kisan Credit Card , जानें क्यों

You may also like

Post Office MIS Interest Rate 2023 : शानदार है Post Office की यह योजना, मिलेगा 8% तक का ब्याज

BOI FD Interest Rate : BOI खाताधारकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए नए रेट्स

DA Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की झटके में बढ़ गई इतनी सैलरी, जाने किसको कितना हुआ फायदा

State Bank of India Fixed Deposit Interest Rate : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया FD ब्याज दर में हुई बढ़ोतरी

7th Pay Commission DA Hike 2023 : सरकार का तोहफा, DA में हुई इतनी बढ़ोत्तरी

EPS Pension Scheme Update 2023 : बेहद काम की है EPS 95 स्कीम, जानिए मिनिमम पेंशन अपडेट

Featured Posts

  • Rajasthan Free Laptop Yojana 2023 : छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है सरकार, जल्द करें आवेदन
  • Atal Pension Yojana Update 2023 : ऐसे ऑनलाइन खोलें अपना APY खाता, हर महीने मिलेगी पेंशन
  • Latest List of MP Kisan Karj Mafi Yojana : किसान कर्ज माफ़ी की नयी सूची जारी , देखें अपना नाम
  • Atal Pension Yojana 30 January 2023 : अटल पेंशन योजना में नया अपडेट , देखें नया आदेश
  • Post Office MIS Interest Rate 2023 : शानदार है Post Office की यह योजना, मिलेगा 8% तक का ब्याज
  • BOI FD Interest Rate : BOI खाताधारकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए नए रेट्स
  • DA Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की झटके में बढ़ गई इतनी सैलरी, जाने किसको कितना हुआ फायदा
  • State Bank of India Fixed Deposit Interest Rate : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया FD ब्याज दर में हुई बढ़ोतरी

Copyright © 2023. Created by MPPEB.

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy