बदलाव की तैयारी में EPFO – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के लगभग साढ़ें छह करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है ! मोदी सरकार जल्द ही पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर अहम घोषणा कर सकती है ! EPFO की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए वेतन सीमा जल्द ही बढ़ाए जाने की संभावना है ! इकोनॉमिक टाइम्स ( ET ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 15,000 रुपये प्रति माह की मौजूदा सीमा को संशोधित कर 21,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है !
बदलाव की तैयारी में EPFO
EPFO preparing for change
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ग्राहकों को बता दें कि पिछली बार 2014 में 6,500 रुपये प्रति माह से 15,000 रुपये तक की सीमा को संशोधित किया गया था ! यह EPFO योजना केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है, जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं !
Employees Provident Fund Organisation में क्या चाहती है सरकार
सूत्रों की मानें तो सरकार अधिक से अधिक लोगों को PF के दायरे में लाना चाहती है ! ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) वेज सीलिंग को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत प्रति माह अधिकतम 21 हजार रुपये तक भी किया जा सकता है ! इससे लगभग 75 लाख और कर्मचारियों के EPFO के दायरे में आने की उम्मीद है !
बदलाव की तैयारी में EPFO , देखें अपडेट
वर्तमान में, EPFO के तहत लगभग 68 मिलियन कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं ! इसके अलावा, नई सीमा के साथ श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बीच समानता लाएगा और कंपनियों पर अनुपालन बोझ को कम करेगा ! बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) में वर्तमान में एक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को 15,000 रुपये के अधिकतम वेतन पर 12 प्रतिशत का योगदान देना होता है !
Employees Provident Fund Organisation में 1 अक्टूबर से बदलेंगे सैलरी से जुड़े अहम नियम
सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया ! लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहते थे लेकिन राज्यों ने इन EPFO नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया ! जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ग्राहकों को गुड न्यूज़ मिल सकती है !
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