7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने की सैलरी बढ़ाने की तैयारी

7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों ( Central Govt Employees ) के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें महंगाई भत्ते के अलावा वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। इस बार वेतन वृद्धि का कारण फिटमेंट फैक्टर होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर हाइक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

दो साल से लंबित महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) भी जल्द दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 34 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा। इस बार महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन में वृद्धि के बाद न्यूनतम वेतन में वृद्धि की संभावना भी बढ़ गई है। कर्मचारी संघ भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं

7वें वेतन आयोग में मिलेगा 26,000 वेतन : 7th Pay Commission

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कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं।

यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Govt Employees ) के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के संबंध में कोई घोषणा करती है, तो परिणामस्वरूप उनके वेतन में वृद्धि होगी। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन ( 7th Pay Commission ) में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा।

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7th Pay Commission : वेतन के लिए आएगा नवीन फ़ॉर्मूला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के एक्रोयड फॉर्मूले को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन को महंगाई, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा और उनके आकलन के बाद वेतन तय किया जाएगा। 7वां आयोग ( 7th Pay Commission ) न्यायमूर्ति माथुर ने अपनी सिफारिश में कहा कि हम वेतन संरचना को आयक्रोयड फॉर्मूले के अनुसार तय करना चाहते हैं, जिसमें जीवन यापन की लागत को भी ध्यान में रखा जाता है।

यह सूत्र फॉर्मूला वालेस रुडेल अकरोयड द्वारा दिया गया था। एक्रोयड फॉर्मूला इससे केंद्र को उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करते समय मुद्रास्फीति और केंद्रीय कर्मचारियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखने में मदद मिलेगी। आसान शब्दों में समझने के लिए केंद्र सरकार निजी कंपनियों के तहत केंद्र सरकार के प्रदर्शन के आधार पर वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए जल्द ही एक नई योजना लाई जा सकती है, इसका प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा चल रही है |

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 से 5 . तक पे लेवल मैट्रिक्स न्यूनतम आय 26 हजार के बीच हो सकता है। नया फॉर्मूला साल 2024 में लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में अलग-अलग स्तरों के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी हैं।

7वां वेतन आयोग लागू करेगा नया फॉर्मूला 

नए फॉर्मूले ( 7th Pay Commission New Rule ) के तहत सरकार की योजना हर साल मूल वेतन बढ़ाने की है। नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन हर साल नए फॉर्मूले के साथ तय किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से इस फॉर्मूले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इस आधार पर सालाना सैलरी बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की खबर है। जुलाई में महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी और 8वां वेतन आयोग आने पर संशय को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 7 वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) इसके लिए वह कर्मचारियों के लिए वेतन का नया फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है। इससे हर साल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा या बयान सामने नहीं आया है।

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें आयोग के तहत 1 अप्रैल 2022 से वेतन का लाभ मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार इसे खत्म करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग की उम्मीद कम है. सूत्रों की मानें तो इसकी जगह सरकार अब नए फॉर्मूले से मूल वेतन बढ़ाने पर विचार कर सकती है, इससे हर साल मूल वेतन बढ़ेगा और इसे 2024 तक लागू किया जा सकता है.

7वें वेतन आयोग के नए फॉर्मूले की जरूरत क्यों?

केंद्र का फोकस है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान लाभ मिले। वर्तमान में अलग-अलग ग्रेड पे हैं जिसके अनुसार वेतन में बड़ा अंतर है। नए फॉर्मूले से इस अंतर को कम किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार का मकसद कर्मचारियों के रहन-सहन में सुधार करना है. नए फॉर्मूले पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है लेकिन यह एक अच्छा सुझाव है।

सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, 8वें वेतनमान की जगह ये है नया फॉर्मूला

सरकार हर साल मूल वेतन बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। 7th Pay Commission सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अगर इस नए फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने में होगा। सूत्रों का कहना है कि अब वेतन आयोग को लागू करने की वजह वेतन बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले का इस्तेमाल होना चाहिए।

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